निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 15 फरवरी 2023 से राज्य के सभी प्रकार के खाद्यान्न से संबंधित छोटे बड़े व्यापारी, मिलर, किसान एवं मीट, मछली, अंडा, दूध, फल, सब्जी के व्यापार करने वाले व्यापारी झारखंड सरकार के हर धर्मी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा कृषि बाजार समिति नामक काला कानून के रूप 2 % जो टैक्स लगाने का काम किया है उसके विरोध में मजबूरी बस अनिश्चितकालीन अपना व्यापार बंद करने को विवश है व्यापारी कभी भी नहीं चाहते हैं कि अपना व्यापार बंद करें वह तो चाहते हैं कि व्यापार कर सरकार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व दे और अपने राज्य की उन्नति के लिए व्यापार का विस्तार करें और बेरोजगारों को रोजगार दें व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं करते हैं वह अपने राष्ट्र के निर्माण में अपने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
हमारे देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी ने जब जीएसटी लगाया था तब देश के लोगों को लगा था कि एक देश एक कर होगा लेकिन देश की विभिन्न राज्यों की सरकारों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए पदाधिकारियों के माध्यम से नया-नया कर लगाने का प्रयास किया इस कड़ी में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कृषि बाजार समिति नामक काला बिल विधानसभा में पास करा कर राज्य के किसान व्यापारी और गरीब आम जनता पर 2 % अतिरिक्त कर लगाकर महंगाई की भट्टी में झोंकने का काम किया है यह लड़ाई व्यापारी की नहीं है यह लड़ाई लड़ाई किसान व्यापारी और गरीब अभियंता की लड़ाई है ।
राज्य का मुख्य व्यापारिक संगठन फेडरेशन झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स रांची इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आया और उन्ही के नेतृत्व में नेतृत्व में झारखंड के लगभग 3:30 लाख व्यापारी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आज रोड पर आंदोलन करने को विवश कल से जो भी खाद्यान्न की कमी होगी उसकी सारी जिम्मेवारी सिर्फ वह सिर्फ झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की होगी अभी भी समय है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर कृषि बाजार समिति नामक काले कानून को निरस्त कर झारखंड राज्य में एक मिसाल कायम करें क्योंकि हमारा झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य नहीं है हमारा राज्य खनिज संपदा राज्य है अगर इस काले कानून को समाप्त नहीं किया जाता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे।