रांची । मंगलवार की अहले सुबह झारखंड में एक बार फिर ईडी की टीम ने दबिश दी है । प्रर्वतन निदेशालय की टीम ने लालपुर, कांके और हटिया के विभिन्न इलाकों में कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर और उससे जुड़े लोगों के आवास पर छापा मारा है । जानकारी के मुताबिक झारखंड और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर यह रेड पड़ी है । वन भूमि घोटाला मामले को लेकर यह कार्रवाई की गयी है । ये मामला बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ वन भूमि का है । जहां भू-माफियाओं ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर इस खेल को अंजाम दिया । हालांकि झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर मामले की जांच सीआईडी कर रही है । बोकारो वन प्रमंडल के प्रभारी वनपाल सह वनरक्षी रुद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर धारा 406, 420, 467, 4680 471, 120बी/34 व 30(सी)/63 फॉरेस्ट एक्ट के तहत सेक्टर-12 थाना में 18 मार्च 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ।
यह है मामला,,,,
बोकारो वन भूमि घोटाले का मामला वर्ष 2022 का है । जिले के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कई गड़बड़ियां कर एक कंपनी को वन विभाग की 74.38 एकड़ जमीन दे दी थी । यह धनबाद जिला प्रशासन के उस मामले से जुड़ा है, जिसमें साल 2013 में तेतुलिया मौजा के चास थाना के सर्वे प्लॉट नंबर- 426/450 की भूमि को जंगल साल (वन विभाग की भूमि) की जगह पुरानी परती के रूप में प्रकाशित की गयी थी । इसके बाद जब महेंद्र कुमार मिश्र ने सीएनटी एक्ट की धारा-87 के तहत अपनी मात्र 10 डिसमिल जमीन के लिए बोकारो इस्पात परियोजना प्राधिकार भारत सरकार के खिलाफ वाद – 4330/2013 दायर किया, तो इसमें बोकारो जिला प्रशासन की इंट्री हुई. महेंद्र मिश्रा ने भले ही मामला दायर किया, लेकिन वर्ष 2014 के बाद उन्होंने खुद को किनारे कर लिया ।